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बालोतरा में दिशा समिति की बैठक: सांसद ने उठाए योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश”

Narpat Mali
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बालोतरा

पंचायत समिति सभागार में सोमवार को सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अमित जैन, जिला परिषद के सीईओ रवि कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में पिछली बैठकों में उठाए गए प्रस्तावों और मुद्दों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। सांसद बेनीवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बैठक में उठाए गए हर मुद्दे की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

सांसद ने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों की गैरहाजिरी पर नाराजगी जताई और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे बैठक में आने से पहले अपने-अपने विभाग की पूरी तैयारी के साथ पहुंचे।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल

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सीएचसी और पीएचसी भवनों के निर्माण कार्यों की धीमी गति और घटिया गुणवत्ता को लेकर भी बैठक में तीखी चर्चा हुई। पायला के प्रधान चुन्नीलाल माचरा ने आरोप लगाया कि चिकित्सा विभाग के निर्माण कार्य रामभरोसे चल रहे हैं और स्वीकृत डीपीआर के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से संबंधित विभाग के अधिकारी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए।

इस पर सीएमएचओ बांकाराम पटेल ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य जालोर के अधीक्षण अभियंता के अधीन आते हैं। हालांकि, जनप्रतिनिधियों ने इस स्पष्टीकरण को असंतोषजनक बताते हुए कार्रवाई की मांग की।

जल जीवन मिशन में लापरवाही के आरोप

बैठक में जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइनों की गुणवत्ता और कार्य की प्रगति पर भी सवाल उठे। सदस्यों ने आरोप लगाए कि घटिया पाइपलाइन बिछाई जा रही है और कार्य अधूरा रहने के बावजूद ठेकेदारों को भुगतान किया जा रहा है। कई घरों तक अब तक नल में पानी नहीं पहुंचा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सांसद ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

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